Parliament Budget Session: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में CAPF विधेयक 2026 करेंगे पेश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र (Parliament Budget Session) की कार्यवाही के बीच आज का दिन विधायी कार्यों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' (Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026) पेश करेंगे.  राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं.  इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (Andhra Pradesh Reorganization (Amendment) Bill) भी चर्चा का केंद्र रहेगा. यह भी पढ़ें: लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर किया तीखा हमला, नक्सलवाद को संरक्षण देने का लगाया आरोप

CAPF विधेयक 2026: क्या हैं मुख्य प्रावधान?

इस नए विधेयक के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है. बिल के अनुसार:

  • महानिरीक्षक (IG) रैंक के 50 प्रतिशत पदों को प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर भरा जाएगा.

  • अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के पदों पर कम से कम 67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति अनिवार्य होगी.

  • विशेष महानिदेशक (Special DG) और महानिदेशक (DG) के सभी पद केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही भरे जाएंगे.

विपक्ष का विरोध और सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ

विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे पास कर दिया गया था. विपक्षी सांसदों का तर्क है कि यह बिल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि CAPF कैडरों में प्रतिनियुक्ति वाले पदों की संख्या को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिल को पेश करने के समय पर भी सवाल उठाए हैं.

अमरावती बनेगी आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी

गृह मंत्री अमित शाह आज 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026' भी सदन में रखेंगे. इस बिल का उद्देश्य अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता देना है. यह विधेयक बुधवार को निचले सदन में पहले ही चर्चा का हिस्सा रहा है और इसके पारित होने से राज्य की राजधानी को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: West Bengal: अमित शाह का बड़ा आश्वासन, कहा- 'एक भी हिंदू शरणार्थी को नहीं किया जाएगा देश से बाहर'

सदन की अन्य प्रमुख कार्यवाही

संसद के दोनों सदनों में आज 'ग्रामीण विकास और पंचायती राज' संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी. इसके अलावा:

  • वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सीएजी (CAG) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे.

  • दोनों सदनों के एजेंडे में 'प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस' (निजी सदस्यों का कामकाज) भी शामिल है.

  • असम में राहुल गांधी की चुनावी रैली के बीच सदन के भीतर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ने की संभावना है.