Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडली बहनों की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana 8th Instalment Date: महाराष्ट्र में  उन लाडली बहनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जो महिलाएं गलत तरीके से पेपर जमा कर इस इस योजना का लाभ ले रही हैं. सरकार फर्जी तरीके से फार्म जमा करने वाली लाभार्थी महिलाओं के पेपर का सत्यापन शुरू कर दिया. सत्यापन में कई फर्जी पेपर पाए गए. जिसको लेकर सरकार की तरफ से केस भी दर्ज होने शुरू हो गए. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 8th Installment: लड़की बहिन योजना की फरवरी वाली किस्त कब मिलेगी, क्या इस बार खाते में ₹2,100 आएंगे? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

जानें करवाई को लेकर आदिती तटकरे ने क्या कहा

फर्जी तरीके से पेपर जमा कर इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर पिछले हफ्ते महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने ट्वीट किया,मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत बनावट लाभार्थियों की पंजीकरण की अनियमितता स्थानीय आंगनवाड़ी सेविकाओं की सजगता के कारण सितंबर महीने में ही सामने आई. इस मामले में 4 अक्टूबर को पुलिस में औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया है.

वहीं आगे अदिती तटकरे ने कहा कि इन बनावट आवेदकों को मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत कभी भी सम्मान निधि वितरित नहीं की गई है, और उनकी गहन जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. अदिती तटकरे ने कहा कि महिला और बालविकास विभाग आवेदकों की छानबीन को लेकर बेहद सजग है, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

 आदिती तटकरे का ट्वीट

महाराष्ट्र महिला बाल विकास विभाग के अधिकारिक पुष्टि के अनुसार पालघर, यवतमाल, वर्धा और सतारा में जैसे जिलों से शिकायतें सामने आई हैं. जिन शिकायतों के बाद लाभार्थी के पेपर के सत्यापन की जांच की जा रही है.

अब तक 7 क़िस्त के पैसे आये

 

लाड़ली बहनों को अब तक इस योजना के तहत 7 क़िस्त के 10, 500 रुपये आये हैं. वहीं 8 वीं क़िस्त इस महीने तीसरे हफ्ते के बाद कभी भी जारी हो सकती है. बताना चाहेंगे कि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को जुलाई महीने से शुरू किया हैं. जिस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आ रहे हैं. जिस पैसे को  मार्च महीने पेश किए जाने वाले बजट में 2100 करने की घोषणा हुई हैं.