ट्रायल के दौरान आरोपी को गैजेट्स और अकाउंट पासवर्ड बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली HC
Delhi High Court | PTI

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमा चलने के दौरान अपने गैजेट और ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अदालत ने यह भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार) के तहत उसे दी गई सुरक्षा के मद्देनजर आरोपी को अपने गैजेट के पासवर्ड बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की उच्च न्यायालय की पीठ ने एक मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें आरोप लगाया गया था ई-संपर्क सॉफ्टेक नामक कंपनी और उसके निदेशकों ने भारत में स्थित फर्जी कॉल सेंटरों से अमेरिकी नागरिकों को फेक फोन कॉल करके लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए. HC on Right to Privacy: निजता के अधिकार को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को लगाई फटकार, पूछे ये सवाल.