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ST Bus Offer: महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य की बस एसटी (ST) का सफर सभी को पसंद होता है. छात्रों से लेकर, नौकरी करनेवाले लोगों के लिए एसटी का सफर किफायती होता है. अब एसटी महामंडल की ओर से एक योजना शुरू की गई है.इस योजना के तहत ई-बस यात्रियों को अब सिर्फ 60 दिनों का किराया भरकर पूरे 90 दिन तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी.इस पहल का उद्देश्य ई-बस सेवाओं को प्रोत्साहन देना और नियमित यात्रियों को ज्यादा लाभ देना है.
एसटी महामंडल के अध्यक्ष और परिवहन मंत्री (Pratap Sarnaik) ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजाना एक ही मार्ग पर आने-जाने वाले यात्रियों , जैसे नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और विद्यार्थीयों को ई-बस सेवाओं की ओर आकर्षित करना है. ये भी पढ़े:Diwali ST Bus Offer: दिवाली के लिए एसटी बस का ऑफर, अब 4 और 7 दिन की पास बनाकर कही भी करें सफर, किराया भी है काफी कम, जानें डिटेल्स
ई बस सेवा को बढ़ावा
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि फिलहाल महामंडल के पास 448 ई-बसें ई-बस प्रोजेक्ट (E-Bus Project) और 50 ई-बसें शिवाई प्रोजेक्ट (Shivai Project) संचालन में हैं.आने वाले महीनों में इन बसों की संख्या और बढ़ाने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का लाभ उठा सकें.
किन रूट्स पर लागू होगी योजना
यह स्कीम खासकर ठाणे- अलीबाग, मुंबई के आसपास के मार्गों, और ऐसे रूट्स पर लागू की जाएगी जहां रोजाना यात्री संख्या अधिक है.इन इलाकों में ई-बस सेवाओं को पहले से ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, और इस योजना से यात्रियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी.
क्या है इस योजना की खासियत
इस योजना में यात्रियों को पास लेने पर कम पैसे में ज्यादा दिन यात्रा करने का मौका मिलेगा.
मासिक पास (30 दिन): 20 दिनों के आने-जाने का किराया देकर 30 दिन तक वैध.
त्रैमासिक पास (90 दिन): 60 दिनों के आने-जाने का किराया देकर पूरे 90 दिन तक वैध.
यानि अब 30 दिन की अतिरिक्त यात्रा बिलकुल मुफ्त.
किन बसों के लिए लागू होगी योजना
9 मीटर ई-बस
12 मीटर ई-बस
ई-शिवाई सेवा (लेकिन ई-शिवनेरी बस इस योजना में शामिल नहीं है)
यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा
इस योजना के तहत उच्च श्रेणी पास वाले यात्री निमआराम या साधारण बसों में भी सफर कर सकेंगे.हालांकि, अगर कोई साधारण बस का पासधारक ई-बस में यात्रा करता है, तो उसे दोनों किरायों के अंतर का 100% भुगतान करना होगा.इस नई स्कीम से यात्रियों का खर्च कम होगा, ई-बस सेवा की लोकप्रियता बढ़ेगी और राज्य में पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.
