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8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. सरकार ने इसके गठन का संकेत तो पहले ही दे दिया था, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा (Notification) नहीं हुई है. करीब 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है. ऐसे में कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं, क्या यह आयोग बनेगा? कब से लागू होगा? कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों जरूरी है?
8वां वेतन आयोग एक ऐसा पैनल होता है, जिसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की सैलरी, भत्तों और दूसरे फायदे बढ़ाने के लिए बनाती है. यह पैनल देखता है, कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति कैसी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, लोगों की पारिवारिक ज़रूरतें क्या हैं, और आम जिंदगी के खर्चे कैसे बढ़े हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आयोग नई सैलरी और भत्तों की सिफारिश करता है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक मदद मिल सके.
किन लोगों को होगा फायदा?
8वें वेतन आयोग का फायदा कई तरह के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसमें सबसे पहले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, यानी पेंशनभोगी हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को भी इसका फायदा मिलेगा. साथ ही, आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर और कुछ सरकारी पीएसयू (PSU) कंपनियों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं. फिलहाल यह सभी लोग 7वें वेतन आयोग के नियमों के हिसाब से सैलरी पा रहे हैं.
हर 10 साल में क्यों आता है नया वेतन आयोग?
भारत सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए एक नया वेतन आयोग बनाती है. पहले 6वां वेतन आयोग (6th Pay Commission) साल 2006 में लागू किया गया था, उसके बाद 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल 2016 में आया था. अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिसे 2026 तक लागू किए जाने की संभावना है. इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिल सकता है.
अब तक क्यों नहीं बना 8वां वेतन आयोग?
जनवरी 2025 में यह संकेत मिला था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग बनाएगी. लेकिन अभी तक इसके गठन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. इस बीच, कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है, कि सरकार जल्द से जल्द आयोग बनाए और उसकी प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है.
क्या सरकार डीए मर्ज या अंतरिम राहत देगी?
केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं, कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक महंगाई भत्ते (DA) को सैलरी में जोड़ दिया जाए, यानी उसे मर्ज कर दिया जाए. इसके अलावा, वह अंतरिम राहत (Interim Relief) की भी मांग कर रहे हैं. अंतरिम राहत का मतलब होता है, जब नया वेतन आयोग लागू होने में समय लग रहा हो, तो तब तक कर्मचारियों को कुछ अस्थायी वेतन वृद्धि दी जाए, ताकि उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके. हालांकि, सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जवाब या फैसला नहीं आया है.
6वें और 7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुआ था?
6वें वेतन आयोग में पहली बार पे-बैंड (Pay Band) और ग्रेड पे (Grade Pay) की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एक तय ढांचे में आने लगी थी. इसके बाद 7वें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की शुरुआत की, जिससे सैलरी तय करने की प्रक्रिया और भी आसान और पारदर्शी हो गई. इसका फायदा यह हुआ कि कर्मचारियों को यह समझने में आसानी हुई कि उनकी सैलरी कैसे बन रही है, और कितनी बढ़ेगी.
कर्मचारियों की चिंता क्या है?
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में अब बेचैनी बढ़ती जा रही है. चूंकि आयोग की घोषणा में देरी हो रही है, इसलिए उन्हें डर है, कि कहीं यह 2026 तक न टल जाए. कुछ कर्मचारी संगठनों ने तो चेतावनी भी दी है, कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती, तो वे विरोध प्रदर्शन या हड़ताल कर सकते हैं.
हालांकि अभी तक 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से बना नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, कि यह 2025 में गठित होकर 2026 से लागू हो सकता है. कर्मचारियों को इससे बेहतर वेतन वृद्धि की उम्मीद है. लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई अधिसूचना या पक्की जानकारी सामने नहीं आई है.