8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कब तक लागू होगा नया वेतनमान? जानें क्या है अपडेट

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) की घोषणा की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीदें जगीं थी. लेकिन सितंबर के अंत तक आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि क्या यह वेतन आयोग सिर्फ 2028 में ही लागू होगी?

2028 क्यों चर्चा में है?

इस देरी की चिंता नई नहीं है, पिछले अनुभव बताते हैं कि आमतौर पर आयोग के गठन से लेकर उनकी सिफारिशों के लागू होने तक 2–3 साल लग जाते हैं. अगर इतिहास दोहराया गया, तो कर्मचारियों को नया वेतनमान 2028 तक लागू होने का इंतजार करना पड़ सकता है.

पिछली वेतन आयोगों का अनुभव

6वां वेतन आयोग (6th Pay Commission)

6वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में सबमिट की गई थी. सरकार ने इसे अगस्त 2008 में मंजूरी दी और इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया था. इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 22–24 महीने लगे थे.

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसके टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस मार्च 2014 में फाइनल किए गए थे. आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सबमिट की, और सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था. इस पूरी प्रक्रिया में कुल लगभग 33 महीने (लगभग 2 साल 9 महीने) लगे.

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है, कि वेतन आयोग के लागू होने में आमतौर पर 2–3 साल का समय लगता है.

8वां वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

हालांकि आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है, लेकिन टीओआर और सदस्यों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है. आयोग का वास्तविक काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है. यदि जल्द ही पैनल का गठन हो जाता है और रिपोर्ट तैयार करने में लगभग दो साल लगते हैं, तो यह रिपोर्ट 2027 तक तैयार हो सकती है. उसके बाद सरकार की समीक्षा और स्वीकृति के बाद इसका संपूर्ण क्रियान्वयन 2028 में संभव है.

नई सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछड़े हुए वेतन का भुगतान एक साथ मिलेगा.

8वां वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

वेतन आयोग केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भत्ते, पेंशन और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. बढ़ती महंगाई के समय, कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग के काम की शुरुआत के लिए विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं. इसमें शामिल महत्वपूर्ण भत्तों में महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन से जुड़े लाभ शामिल हैं, जो पेंशनर्स के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं.

इसका मतलब है, कि 8वां वेतन आयोग नई सैलरी, भत्तों और पेंशन संबंधी बदलाव का वादा करता है, लेकिन आयोग के गठन में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका पूरा लाभ 2028 तक मिलना मुश्किल हो सकता है.