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PM E-DRIVE Yojana: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive) योजना मंजूर की है. इसके तहत स्थानीय स्तर पर ईवी उपकरणों का विनिर्माण बढ़ाने का कार्यक्रम होगा. पीएम ई-ड्राइव योजना फेम योजना की जगह लेगी. सरकार ने इस योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देश में ईवी उपकरणों का विनिर्माण बढ़ाने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) लागू किया जाएगा.
योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उपकरण खरीदने वाले ईवी निर्माताओं को घरेलू मूल्य संवर्धन की आवश्यकता के बिना वित्तीय सहायता मिलेगी. सब्सिडी पाने के लिए ईवी उपकरणों के पुर्जों को स्थानीय स्तर पर असेंबल करना होगा. हालांकि, आपूर्तिकर्ता पुर्जों का आयात कर सकते हैं.
रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पीएमपी के तहत स्थानीय ईवी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके तहत सब्सिडी पाने के लिए कंपनियों को योजना की अधिसूचना के छह महीने के भीतर पीएमपी के नियमों का पालन करना होगा. आगे कहा गया कि सब्सिडी पाने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवी उपकरण का निर्माण भारत में ही हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025-26 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता घटाकर 5,000 रुपये प्रति वाहन कर दी जाएगी और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी घटाकर 25,000 रुपये प्रति वाहन कर दी जाएगी.
रिपोर्ट में एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ईवी उपकरण आपूर्ति करने वाली कंपनी की विनिर्माण सुविधा का साल में दो बार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो.
