जम्मू, 25 अगस्त जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘शांति भंग’’ करने के लिए हिरासत में लिए युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाएगा, यदि कोई ‘‘प्रतिष्ठित व्यक्ति’’ उनकी तरफ से गारंटी दें कि वे दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे।
युवा राजपूत सभा (वाईआरएस) द्वारा सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर सोमवार को किए गए एक प्रदर्शन के दौरान उसके कम से कम 27 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें टोल प्लाजा के आसपास निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
प्रशासन ने सोमवार देर रात इस टोल प्लाजा और इसके आसपास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। इसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के किसी खास स्थान पर एक साथ एकत्र होने पर रोक लग जाती है।
वाईआरएस सांबा जिले में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रही है। उसका दावा है कि यह आम लोगों से टोल एकत्रित करने के लिए अवैध तरीके से बनाया गया है।
जम्मू के एडीजीपी ने कहा कि टोल प्लाजा के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल के समक्ष आयी सभी शिकायतों के समाधान पर बातचीत की गयी। एनएचएआई का एक दल यहां आएगा और सभी मुद्दों को समझने के लिए जमीनी दौरा करेगा।’’
वाईआरएस कार्यकर्ताओं की हिरासत को लेकर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को ‘‘शांति भंग’’ करने के लिए हिरासत में लिया गया है तथा अगर कोई और भी ऐसा करेगा तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा।
एडीजीपी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया जाएगा, यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें रिहा कराने के लिए गारंटी दें।
वहीं ‘चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज’, जम्मू (सीसीआईजे) ने शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ 26 अगस्त को बंद का आह्वान किया है।
इसके संबंध में एडीजीपी ने कहा, ‘‘हम उनसे बंद आहूत न करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि सभी मुद्दे हल कर लिए गए हैं।’’
जम्मू के मंडलीय आयुक्त रमेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू में करीब 80 फीसदी स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं और इन मीटर से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है।
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