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कलबुर्गी, 17 सितम्बर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार पर उनके नयी दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा होगी जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विकास के सिलसिले में मुलाकात भी करेंगे।
मुख्यमंत्री ‘कल्याण कर्नाटक उत्सव’ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर में थे। वह दिल्ली के लिए रवाना हुए।
येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘मैं यहां से सीधे दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल और परसों वहां रहूंगा।’’
येदियुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समय दिया है, सात से आठ मंत्रियों (केंद्रीय मंत्रियों) ने भी (मुलाकात के लिए) समय दिया है।
संवाददाताओं से यहां बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वह अपने इस दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य के विकास के बारे में चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं संबंधित मंत्रियों और प्रधानमंत्री से मिलूंगा ... 19 सितंबर को बेंगलुरु लौटूंगा।’’
पार्टी सूत्रों ने कहा कि इस दौरान उम्मीद है कि येदियुरप्पा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे, जिस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होने की संभावना है।
मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल 77 वर्षीय नेता के लिए बहुत मुश्किलों भरा होने की आशंका है क्योंकि इसके कई दावेदार हैं।
जहां कई वरिष्ठ नेता मंत्रालय में शामिल किये जाने के मौके की प्रतीक्षा में हैं, वहीं कांग्रेस और जद (एस) छोड़कर आये नेता जैसे ए एच विश्वनाथ, आर शंकर और एम टी बी नागराज भी कैबिनेट में जगह पाने के इच्छुक हैं। ।
कैबिनेट में वर्तमान में 28 सदस्य हैं और छह सीटें अभी भी खाली हैं।
येदियुरप्पा की आयु को देखते हुए भविष्य में नेतृत्व में संभावित परिवर्तन को लेकर भी अटकलें हैं।
हालांकि, इसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, मंत्री आर अशोक आदि ने खारिज कर दिया है।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान बाढ़ राहत, राज्यों से संबंधित विकास परियोजनाएं और जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रमुख मुद्दे हैं जिनपर चर्चा होने की संभावना है।
कर्नाटक ने हाल ही में आयी बाढ़ से लगभग 8,071 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है और राज्य केंद्र से राहत की मांग कर रहा है।
येदियुरप्पा का दिल्ली दौरा राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले हो रहा है जो कि 21 से 30 सितंबर तक होना है। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को बाढ़ और कोविड-19 प्रबंधन, राज्य की वित्तीय स्थिति आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय किया है।
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