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मुंबई, तीन अगस्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार मुंबई के तटीय इलाके में स्थित 25 हजार झुग्गियों के पुनर्विकास को लेकर पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट अगले दो महीने में केंद्र सरकार के पास भेजेगी।
उन्होंने भाजपा विधायक आशीष शेलार के ध्यानार्कषण नोटिस पर जवाब देते हुए यह बात कही।
शिंदे ने कहा, “बृह्नमुंबई नगरपालिका (बीएमसी) और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड)-2 के तहत आने वाली झुग्गियों के पुनर्विकास के संबंध में एक पर्यावरण लागत-लाभ विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, "यह विश्लेषण रिपोर्ट इन झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अगले दो महीनों में तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।"
शेलार ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन का मतलब है कि मुंबई में करीब 25,000 झुग्गियों में रहने वाले लगभग 1.25 लाख लोगों का भाग्य अगले दो महीनों में तय हो जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 6 जनवरी, 2011 की सीआरजेड अधिसूचना के अनुसार, इन मलिन बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर शर्तें रखी गई थीं। इस अधिसूचना के अनुसार, यदि इन मलिन बस्तियों का पुनर्विकास किया जाना है, तो खर्च में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी।
बाद में केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने 18 जनवरी, 2019 को इस अधिसूचना को बदल दिया, लेकिन चूंकि इस अधिसूचना में संरक्षित झुग्गियों के पुनर्विकास को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र को एक पत्र भेजा।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।
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