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नयी दिल्ली, दो अगस्त वित्त मंत्रालय ने सरकारी ठेकों से संबंधित लंबित मामलों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास-2 योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 31 अक्टूबर तक दावे जमा करने होंगे।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसके व्यय विभाग ने सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों के ठेकों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास-2 योजना शुरू की है।
यह योजना उन सभी घरेलू अनुबंध विवादों पर लागू होगी जिनमें सरकार या उसके नियंत्रण वाला संगठन कोई एक पक्ष हो। इसके लिए ठेकेदारों को 31 अक्टूबर तक अपने दावे जमा करने होंगे।
सरकार की इस योजना के तहत 30 अप्रैल या उसके पहले आए अदालती आदेशों में देय राशि का 85 प्रतिशत तक हिस्सा ठेकेदार को दिया जाएगा। वहीं 31 जनवरी या उसके पहले आए अदालती निर्णयों के मामले में यह राशि फैसले में सुनाई गई राशि के 65 प्रतिशत तक होगी।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम ने अलग से एक वेब पेज भी बनाया है। पात्र दावे सिर्फ जीईएम के जरिये ही किए जा सकेंगे। वहीं रेल मंत्रालय के जीईएम से बाहर के अनुबंधों के मामले में दावे रेलवे के खरीद पोर्टल आईआरईपीएस (भारतीय रेलवे ई-खरीद प्रणाली) के जरिये दाखिल किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंध संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास दो' (अनुबंध से जुड़े विवाद) योजना शुरू की है।
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