विस्तारा ने फिर से वरिष्ठ कर्मचारियों को वेतन रहित तीन दिनों के अनिवार्य अवकाश पर जाने को कहा

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल विमानन कंपनी विस्तारा के सीईओ लेस्ली थंग ने बुधवार को कहा कि कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों को 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बिना वेतन के तीन दिनों के अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा।

कंपनी के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच नकदी प्रवाह को कायम रखने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है।

विमान कंपनी ने 27 मार्च को भी अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को एक अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच तीन दिनों के लिए बिना वेतन के अनिवार्य अवकाश पर जाने को कहा था।

बिना वेतन के अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने से वरिष्ठ श्रेणी के करीब 1,200 कर्मचारी प्रभावित होंगे। विमान कंपनी के चालक दल के सदस्यों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवा जैसे विभाग के बाकी 2,800 कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे ।

विस्तारा प्रमुख ने कर्मचारियों को भेजे एक ई-मेल में कहा है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद विमान कंपनी चरणबद्ध तरीके से उड़ानों का परिचालन बहाल करने पर विचार कर रही है।

थंग ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर हमने तीन मई 2020 तक अपने सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन को स्थगित कर दिया है। इससे हमारे सामने नकदी प्रवाह पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ेगा क्योंकि इस अवधि में कोई आय नहीं होगी।’’

उन्होंने कहा कि परिचालन संबंधी कुछ खर्चे कम करने या घटाने के लिए विमान कंपनी ने अपने कुछ भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत की है ।

थंग ने कहा कि अन्य भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ आगे भी इसी तरह की बातचीत की जाएगी ।

उन्होंने उल्लेख किया कि नौकरियां बचाने के उद्देश्य से कर्मचारियों पर आने वाली लागत को घटाने के लिए यह सख्त फैसला करना पड़ा ।

विस्तारा ने एक अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच भी वरिष्ठ कर्मचारियों को बिना वेतन के तीन दिनों के अनिवार्य अवकाश पर जाने को कहा था ।

सीईओ ने कहा कि एक बार हालात सामान्य बन जाने पर हम अनुमति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से उड़ानों का परिचालन बहाल करने पर विचार कर रहे हैं ।

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लॉकडाउन बढ़ाए जाने और हमारी सेवाएं स्थगित रहने से आगे हमारे पास नकदी प्रवाह पर असर पड़ेगा। लागत घटाने और नकदी बचाने के लिए उठाए गए कदमों के तहत हमें कर्मचारियों पर आने वाली लागत कम करने तथा नौकरियां बचाने के मकसद से यह मुश्किल फैसला करना पड़ा ।’’

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