देश की खबरें | कोविड, मंहगाई, बेरोजगारी पर कांग्रेस के आरोपों पर उत्तराखंड सरकार ने दिया जवाब

देहरादून, 25 सितंबर उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19, आपदा, मंहगाई, और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर प्रदेश में उठाए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि विपक्षी कांग्रेस अगर बुधवार को एक दिवसीय मानसून सत्र की कार्यवाही बाधित नहीं करता तो उसे विधानसभा में ही इन विषयों के उत्तर मिल जाते ।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस द्वारा तय किए गये इन मसलों पर सरकार जवाब देने को तैयार थी लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी विधायकों ने उसे बाधित कर दिया ।

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पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार के कामकाज से संबंधित आंकड़ों की तुलना करते हुए मंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने 2013 से 2017 तक प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण विस्थापन के लिए चिन्हित 77 गांवों में से केवल दो गांवों के 11 परिवारों का पुनर्वासन करने के लिए 37.5 लाख रू की राशि खर्च की, वहीं भाजपा सरकार ने चार सालों में 28 गांवों के 825 परिवारों के पुनर्वासन के लिए 35 करोड़ रू खर्च किए ।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड तथा भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन, लोकनिर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को 354 करोड रू की राशि जारी की है ।

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कौशिक ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने की पूरी तैयारी न होने के विपक्ष के आरोपों के विपरीत सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है ।

उन्होंने कहा, 'हमारे पास 31000 आइसोलेशन बेड, 2759 आक्सीजन सपोर्ट बेड, 636 आइसीयू बेड, 605 वेंटीलेटर हैं । पहले से मौजूद 1400 चिकित्सकों के अलावा महामारी के संकट के दौरान हमने 598 और चिकित्सक नियुक्त किए हैं ।'

कांग्रेस पर कोविड की तैयारियों को लेकर लोगों के सामने भयावह तस्वीर पेश करने का आरोप लगाते हुए कौशिक ने कहा कि प्रदेश में 10 कोविड अस्पताल, 15 कोविड स्वास्थ्य केंद्र, 411 कोविड केयर केंद्र और कोविड के इलाज की सुविधा वाले 12 निजी अस्पताल हैं ।

मंहगाई के मुददे पर कौशिक ने दावा किया कि उत्तराखंड में अन्य कई प्रदेशों जैसे पंजाब,छत्तीसगढ, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है ।

मंत्री ने कहा कि 2012 से 2020 के दौरान सात लाख लोगों को रोजगार दिया गया जबकि महामारी के चलते प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गयी है ।

उन्होने कहा कि चार लाख से ज्यादा लोगों को अपने व्यापार शुरू करने के लिए ऋण—मुक्त ब्याज दिया गया है ।

कौशिक ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कोरोनावायरस के खिलाफ संघर्ष में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया ।

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