तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिये विधानमंडल में विधेयक लाएगी यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीर्थ क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों, उप्र श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021 व उप्र विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021, को विधानमंडल में पेश किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई.
लखनऊ, 25 जून: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीर्थ क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों, उप्र श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021 व उप्र विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021, को विधानमंडल में पेश किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. एक सरकारी बयान के अनुसार आज ‘लोकभवन’ में आयोजित बैठक में मंत्रिपरिषद ने इन दोनों विधेयकों को विधानमंडल में पेश किये जाने के साथ ही प्रश्नगत प्रायोजन के सम्बन्ध में आगे के आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है.
प्रस्तावित परियोजना से चित्रकूट की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही, स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, जेवर के विकास के लिये नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज 1334 हेक्टेयर भूमि संयुक्त उपक्रम कम्पनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) को पट्टे पर दिए जाने के वास्ते स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क में छूट के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है.
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मंत्रिपरिषद द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में समय पर आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. यह निर्णय जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना में सहायक होगा. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ पौधरोपण के लिये प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, न्यायालय परिसरों, कृषकों, संस्थाओं, व्यक्तियों, निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं के साथ ही भारत सरकार के उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों को वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित 6600 राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उपकरणों के लिये परियोजना की कुल लागत 28579.83 लाख रुपये के खर्च के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद की बैठक में कई परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया.
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 25, 2021 08:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

