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चंडीगढ़, 19 सितंबर गलत पत्र जारी करने के लिए एक प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को स्थानांतरित कर दिया गया। इस पत्र में दावा किया गया था कि कृषि विधेयकों के मुद्दे पर पंजाब सरकार 21 सितंबर को किसानों की विरोध रैली का आयोजन करेगी।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सरदूलगढ़ के बीडीपीओ को मुख्यालय स्थानांतरित करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में उनके द्वारा जारी उस पत्र को वापस लेने का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने गलतबयानी करते हुए दावा किया कि इसका आयोजन पंजाब सरकार कर रही है।’’
एक दिन पहले ही शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने बीडीपीओ का पत्र अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पंचायती राज विभाग के जरिए ‘अपने कार्यक्रम का आयोजन’ करवा रही है ।
बयान में कहा गया कि पंजाब सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर रही है जैसा कि बीडीपीओ ने दावा किया है।
बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार सभी राजनीतिक संगठनों से कोविड-19 महामारी के समय लोगों का जमावड़ा करने से बचने का आह्वान कर रही है ।
बयान के मुताबिक, बीडीपीओ ने खुद ही 21 सितंबर को धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी और एक पत्र जारी कर अपने प्रखंड के सभी पंचायत सचिवों को इस बारे में सभी सरपंचों को बताने को कहा।
बयान में कहा गया कि बीडीपीओ ने गलत दावा किया कि मंत्री और विधायक भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे।
बयान में कहा गया कि पंजाब सरकार ने कृषि विधेयकों के खिलाफ ना तो कोई विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनायी है ना ही बीडीपीओ से इस बारे में पत्र जारी करने को कहा था।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने और गलतबयानी वाले पत्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने को कहा है।
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