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नयी दिल्ली, 13 जून रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको ने आवास व निर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये सरकार को इस क्षेत्र के लिये अलग से नियम बनाने का सुझाव दिया है।
नारेडको ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नवगठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान नारेडको महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष एवं के. रहेजा कॉर्प के प्रबंध निदेशक किशोर भाटिजा ने समिति के सदस्यों को कुछ सुझाव दिये। इस बैठक में नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी समेत 25 डेवलपर मौजूद रहे।
बयान में कहा गया कि नारेडको ने मौजूदा डिजिटल युग में अप्रासंगिक नियमों को बदलने और समय के हिसाब से उन्हें अद्यतन करने का सुझाव दिया। इसके अलावा संगठन ने कहा कि आवास व निर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये अलग से नियम बनाये जाने चाहिये, क्योंकि इनसे पर्यावरण को सिर्फ तभी तक नुकसान होता है जब तक निर्माण कार्य चल रहे होते हैं।
संगठन ने इनके अलावा ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं को अग्रिम पर्यावरण मंजूरियों से छूट देने, परियोजना में बदलाव को नयी परियोजना की तरह नहीं माने जाने तथा इनके लिये अलग प्रावधान तय करने, किसी परियोजना के लिये चरणों में मंजूरी के बजाय एक ही बार में पूरी मंजूरी प्रदान करने, परियोजना की वैधता को उसके आकार से जोड़ने, राज्य प्राधिकरणों के गठन में देरी से बचने जैसे अन्य सुझाव भी दिये गये।
विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन व आईएएस अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने इन सुझावों को लेकर कहा, ‘‘हमें खुशी है कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिये नारेडको ने बैठक आयोजित की। हम यह आश्वासन देते हैं कि अग्रिम पर्यावरण मंजूरियों की आवश्यकता वाले आवास व निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने की रूपरेखा तैयार करते समय इन सुझावों पर गौर किया जायेगा। हम यह भी आश्वासन देते हैं कि समिति पर्यावरण मंजूरियों को सरल व आसान बनाने की दिशा में काम करेगी।’’
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