QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल संयुक्त सैन्य कमांडर की शक्तियां बढ़ाने के लिए लोकसभा में बजट सत्र के दौरान पेश ‘अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023’ को रक्षा संबंधी स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक को स्थायी समिति के सुपुर्द कर दिया।
लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, समिति को उक्त विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करनी है।
गौरतलब है कि इस विधेयक को मार्च में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था।
इस विधेयक में रक्षाकर्मियों में अनुशासन तथा कर्तव्य निर्वहन का अनुपालन कराने के लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) को अधिकार देने के प्रावधान हैं।
विधेयक में कमान अधिकारी को उन रक्षाकर्मियों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो अभी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों के दायरे में आते हैं।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अंतर-सेवा संगठन के प्रमुख कमान अधिकारी अपने अंतर्गत तैनात रक्षाकर्मियों से जुड़े अनुशासन और कर्तव्य निर्वहन के मामलों में निर्णय ले सकेंगे।
दीपक
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)