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ब्रिटेन में रविवार को समाप्त हुए विकसित आद्योगिक देशों के संगठन जी7 की बैठक में यह सहमति बनी।
इस महीने की शुरुआत में इन देशों के वित्त मंत्रियों ने कर से बचने के लिए करापवंचकों की पनाहगाह समक्षे जाने वाले देशों/क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के बहुराष्ट्रीय निगमों की चालों पर रोक लगाने के उद्येश्य से उन पर हर देख में कम से कम 15 प्रतिशत की दर से कर लगाने की योजना को सहमति दी थी।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचने के लिए कर मुक्त या कम कर वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल करने से बहुत से देशों को अपने हिस्से के कर से वंचित होना पड़ता है।
वित्त मंत्रियों की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जी7 की शिखर बैठक में भी इसे अनुमोदित कर दिया जाएगा।
अमेरिका ने इस न्यूनतम दर की योजना पेश की थी। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति जो बाइडेन के जी-7 शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर एक ज्यादा न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करने के तरीके निकालने के लक्ष्य से मेल खाता है।
तीन दिनों का यह शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया।
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