हैदारबाद, 28 अक्टूबर तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्यभर में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया के तहत इच्छुक पक्षकारों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए आदिलाबाद में अपनी पहली जन सुनवाई की
आयोग के अध्यक्ष जी निरंजन ने बताया कि जाति सर्वेक्षण कराने के लिए जन प्रतिनिधियों, जाति आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और अन्य अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था।
आयोग ने 18 अक्टूबर को जन सुनवाई किये जाने की अधिसूचना जारी की थी।
जन सुनवाई 10 अविभाजित जिलों के मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य के सभी 33 जिले शामिल होंगे।
आयोग, हैदराबाद स्थित अपने कार्यालय में गैर सरकारी संगठनों, जाति/कल्याण संघों के लिए 12 नवंबर को तथा आम जनता के लिए 13 नवंबर को जन सुनवाई करेगा।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आंकड़ा एकत्रित करने की अंतिम तिथि नौ दिसंबर है।
तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की सिफारिश करेगा।
राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य में चार या पांच नवंबर से जाति सर्वेक्षण शुरू किए जाने की संभावना है और यह 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
तेलंगाना मंत्रीमंडल की बैठक के बाद प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्यभर में यह सर्वेक्षण कराया जाएगा।
सरकार के अनुसार, सर्वेक्षण के लिए 80,000 सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाएगा और उन्हें इसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)