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नयी दिल्ली, 21 जुलाई सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल अब तक करीब 26,000 मामलों का निस्तारण किया है, वहीं 25 उच्च न्यायालयों ने 5.23 लाख से अधिक मामलों में निर्णय सुनाया है।
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के पार चली गयी है।
मेघवाल ने आज उच्चतम न्यायालय की एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने इस साल 15 जुलाई तक 25,959 मामलों पर निर्णय सुनाया है।
उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में 25 उच्च न्यायालयों ने इस साल 17 जुलाई तक 5,23,338 मामलों का निस्तारण किया।
उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निस्तारण के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अदालतों में मामलों के निस्तारण में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है।’’
वैभव सुभाष
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