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नयी दिल्ली, 10 मार्च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट पेश किया, जिसमें 35,103.90 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।
चालू वित्त वर्ष में राज्य के लिए बजटीय आवंटन 32,656.81 करोड़ रुपये था।
मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है।
कुल प्राप्तियां 35,368.19 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है, जो 2024-25 में 32,471.90 करोड़ रुपये थी।
दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में पूंजी परिव्यय 19 प्रतिशत बढ़ाकर 7,773 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मणिपुर के बजट में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक और सामाजिक क्षेत्र परिव्यय के लिए 9,520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास तथा उन्हें अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। विस्थापितों के आवास के लिए 35 करोड़ रुपये, राहत अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये और मुआवजे के लिए सात करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 2025-26 में 2,866 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।
सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया।
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