देश की खबरें | दिशा मौत मामले में एसआईटी का फैसला शिंदे से जुड़े जमीन ‘घोटाले’ से ध्यान भटकाने का प्रयास: शिवसेना

मुंबई, 22 दिसंबर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेताओं ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ‘‘संलिप्ता’’ वाले नागपुर जमीन ‘‘घोटाले’’ से ध्यान भटकाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान की मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, सालियान (28) ने मुंबई के मलाड इलाके में आठ जून, 2020 को एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह बात सामने आयी है कि राजपूत ने आत्महत्या की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल शेवाले (शिंदे के अगुवाई वाले शिवसेना गुट से लोकसभा सदस्य) ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ मानहानिकारक दावे किए हैं। यह सब एनआईटी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है।’’

आदित्य ठाकरे उस समय विधानसभा में मौजूद थे, जब नागपुर में शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने शेवाले के लोकसभा में लगाये गए आरोप का मुद्दा उठाया।

बाद में विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके विरोधियों में आरोप लगाते समय किसी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इससे पहले कभी भी राजनीति को इतने निचले स्तर तक गिरते नहीं देखा गया। यह सब मुख्यमंत्री से जुड़े एनआईटी घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।’’

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य की पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री रहने के दौरान नागपुर में जमीन आवंटन के निर्णय को लेकर बुधवार को विधान परिषद में हंगामा हुआ था।

पिछले सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शिंदे द्वारा लिये गये निर्णय पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में जब शिंदे शहरी विकास मंत्री थे तब झुग्गी वासियों से संबंधित इस जमीन को निजी व्यक्तियों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।

शिंदे ने मंगलवार को किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था और इस्तीफा देने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी थी।

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