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नयी दिल्ली, छह अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने ग्राहकों की तरफ से शेयर ब्रोकरों को दी जाने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिभूतियों को गिरवी रखने से संबंधित ‘डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन’ (डीडीपीआई) का दायरा बढ़ा दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि मार्जिन कमाने के मकसद से प्रतिभूतियों को गिरवी रखने और उन्हें छुड़ाने से संबंधित डीडीपीआई का दायरा बढ़ा दिया गया है। इससे अब शेयर ब्रोकर ग्राहकों की तरफ से दिए जाने वाले पीओए का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे।
सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज मंचों पर म्यूचुअल फंड का लेनदेन और खुली बिक्री पेशकश में शेयरों की बिक्री भी डीडीपीआई के दायरे में शामिल होगी।
डीडीपीआई पीओए के लिए निहित उद्देश्य को ही पूरा करता है। इसके अलावा डीडीपीआई का दायरा बढ़ने से पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग भी रोका जा सकता है।
सेबी की तरफ से जारी नए निर्देश 18 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे। जुलाई में पीओए की जगह डीडीपीआई लागू करने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
प्रेम
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