देश की खबरें | सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े होंगे डिजिटल, आसान होगा विश्लेषण

जयपुर, सात अप्रैल केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ’इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस’ (आईआरएडी) योजना लागू की गई है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना आसान हो जायेगा।

बुधवार को आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में आईआरडी योजना की जानकारी देने के साथ तकनीकी समस्याओं के समाधान भी किया गया।

इसमें पायलट प्रोजेक्ट में शामिल छह राज्यों, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से स्टेट और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोंधित करते हुए राजस्थान के परिवहन विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त एवं आईआरएडी के स्टेट नोडल अधिकारी रवि जैन ने कहा कि प्रदेश में अभी तक पुलिस और परिवहन विभाग के लगभग 3800 कार्मिकों को आईआरएडी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार, आईआईटी मद्रास एवं एनआईसी द्वारा देश के छह राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में ‘इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस’ योजना लागू की गई है।

इसके तहत सड़क दुर्घटना और उसमें होने वाली मौत पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नीति निर्माण व कार्य योजना के निर्धारण के लिए आंकड़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा।

अभी तक राजस्थान में 802 दुर्घटनाओं की मौके पर ‘डिजिटल प्रविष्टि’ की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 734, महाराष्ट्र में 554, मध्य प्रदेश में 904, कर्नाटक में 1502 और तमिलनाडु में 2168 दुर्घटनाओं की प्रविष्टि की जा चुकी है।

कुंज पृथ्वी

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