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जयपुर, 11 जून कोरोन वायरस महामारी से उपजे संकट के बीच राज्य के उद्योगों को राहत सुझाने के लिए गठित एक कार्यबल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में विभिन्न योजनाओ में 700 करोड़ की बड़ी राहत प्रदान उद्योगों को देने की सिफारिश की है।
कार्यबल ने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन, उद्योगों के विद्युत शुल्क की माफी तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ का दायरा बढाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही इसने राज्य जीएसटी में छूट, पर्यटक इकाइयों के कर्मियों, गाइड व महावतों को तीन माह का निर्वाह भत्ता देन, उद्योगों के लंबित भुगतान के निस्तारण हेतु चार के स्थान पर नौ सुविधा परिषदों का गठन की बात कही है।
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कार्यबल ने एमएसएमई इकाइयों की ही तरह बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान बनाने के लिए उद्यमों के आरंभिक वर्षो में राज्य के विभिन्न कानूनों के तहत जरूरी स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्त करने का सुझाव भी दिया है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा मई माह में घोषित पैकेज को ध्यान में रखते हुए राज्य की एमएसएमई इकाइयों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में यह कार्यबल गठित किया था।
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