कोटा, 18 नवंबर राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में एक परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रतिनियुक्त एक संविदा क्लर्क को सोमवार को तत्काल हटाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि क्लर्क पर मुआवजा राशि को मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है।
स्कूली शिक्षा और पंचायती राज विभाग संभाल रहे दिलवर कोटा जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने चेचट में ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर में जन शिकायतें सुनने समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
शिविर में शिव माली और उनके बड़े भाई कैलाश माली ने मंत्री से शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी करीब ढाई बीघा जमीन रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली एनएचएआई की आठ लेन वाली मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें 1.70 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा देने का वादा किया गया था लेकिन उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय में तैनात क्लर्क संजय जैन ने उनके दावे को मंजूरी देने की एवज में 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की।
दिलावर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) नीता वसीटा को आरोपी क्लर्क को तुरंत सेवा से हटाने के निर्देश दिए।
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