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नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को कहा कि उनका राज्य केंद्र के साथ कोई टकराव नहीं चाह रहा है और वह केंद्र से कृषि कानूनों को लागू करने से पहले अपना अंह त्याग देने एवं संबंधित पक्षों से चर्चा करने की अपील भर कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हम भारत सरकार के साथ कोई टकराव नहीं चाह रहे हैं। पंजाब बस इतना कह रहा है कि आप क्यों उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जिसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है।’’
उन्होंने पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के एक डिजिटल कार्यक्रम में कहा, ‘‘यह अंह क्यों है कि केवल हमें ही सबसे अच्छा मालूम है। भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश में कोई एक मॉडल हर हिस्से के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है और हमारे पास हर राज्य के हिसाब से दो या दो से अधिक मॉडल हो सकते हैं।’’
वित्त मंत्री का बयान पंजाब विधानसभा द्वारा केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चार विधेयकों को पारित करने की पृष्ठभूमि में आया है।
पंजाब कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है और उसने यह कहते हुए केंद्र से उन पर पुनर्विचार करने की अपील की कि वे किसानों को ‘निजी हाथों के रहमोकरम’ पर छोड़ देंगे।
बादल ने कहा कि पंजाब ‘रातों-रात भाग जाने वाले’ सभी संचालकों को अनुमति देने के खिलाफ है और किसानों से खाद्यान्न खरीदने के लिए केवल उन्हीं निजी पार्टियों को अनुमति दी जाए जो या तो राज्य या केंद्र सरकार के पास पंजीकृत हों।
मंत्री ने कहा कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्यान्न एमएसपी से अधिक मूल्य पर खरीदा जाए, वरना पूरी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी।
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