जरुरी जानकारी | राजस्थान के बजट में चार लाख सरकारी नौकरियों, नौ नए एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव

जयपुर, 10 जुलाई राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेस वे बनाने, पीएनजी/सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर वैट को घटाकर 10 प्रतिशत करने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की गई है।

राज्य की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। बजट भाषण में दिया कुमारी ने कहा कि नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट इस दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है कि 2047 का राजस्थान कैसा हो। बजट पेश किए जाने के बाद शर्मा ने मीडिया से कहा, ‘‘यह बजट 'आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।’’

मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड-‘विकसित राजस्थान / 2047’ के अन्तर्गत पांच साल की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। इन संकल्पों में राज्य को 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है।

सरकार के अबतक के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज-संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किये गये वादों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि इस वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में ही 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि दिया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले आठ फरवरी को लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया था। आज पेश बजट में मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने औद्योगिक नीति, युवा नीति, पर्यटन नीति, डेटा सेंटर नीति व खेल नीति सहित कई नई नीतियों की भी घोषणा की।

भर्तियों की घोषणा करते हुए दिया कुमारी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई।' उन्होंने कहा, ‘‘हमने पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है।’’

उन्होंने कहा, '‘हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षायें कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे।' उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से किये जाने को इस वर्ष 30 करोड़ रुपये की लागत से रिपोर्ट डीपीआर बनायी जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर, कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, बीकानेर-कोटपुतली, ब्यावर-भरतपुर, जालौर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा, जयपुर-फलोदी और गंगानगर-कोटपूतली एक्सप्रेसवे है।

उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना’ शुरू करने की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, 'लखपति दीदी योजना’ के तहत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख करने, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये से काम करवाए जाने, इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार कृषि बिजली कनेक्शन जारी, 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की।

उन्होंने विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले 33 हजार मेधावी छात्र-छात्राओं को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। मंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

बजट में सात करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, विभिन्न विकास योजनाओं में 'ग्रीन ग्रोथ' के सिद्धांत को शामिल करते हुए अगले साल से 'ग्रीन बजट' पेश करने, विभिन्न त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा व आरती कार्यक्रम करने, रक्षा विनिर्माण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। उन्होंने 'ग्रीन ग्रोथ' को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सीएनजी/पीएनजी पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो/पिंक टॉयलेट परिसर स्थापित कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां, दो लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये का राजस्व व्यय, 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये का राजस्व घाटा तथा 70 हजार नौ करोड़ 47 लाख रुपये (जीएसडीपी का 3.93 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.95 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

दिया कुमारी ने कहा कि राज्य में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचना में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन का आकलन कर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन के संबंध में अभिशंसा देने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इस समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है।

बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गां को संबल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आठ करोड़ जनता का हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी।

उल्लेखनीय है कि बजट पेश किए जाने के दौरान किरोड़ीलाल मीणा मौजूद नहीं थे जो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं किया गया है। बजट पेश किए जाने के दौरान मीणा की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा पार्टी के अन्य विधायकों ने कुछ देर तक हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदन में मौजूद नहीं थीं।

पृथ्वी कुंज

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