देश की खबरें | राष्ट्रपति मूर्मू ने सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत बताई

ईटानगर, 20 फरवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत पर जोर दिया।

इस राज्य की सीमाएं तीन देशों से लगी हुई हैं।

पूर्वोत्तर राज्य के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुर्मू ने कहा कि वह इस बात का उल्लेख करके खुश हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

भारत और चीन, दोनों ही देश क्रमश: अरुणाचल और पूर्वी तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए सड़क, पुल, सुरंग, बांध और हवाई अड्डे का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाल के समय में सीमावर्ती इलाके में झड़प भी हुई थी।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आर्थिक विकास के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से राज्य में बेहतर बुनियादी ढांचा की जरूरत है। मैं यह जानकर खुश हूं कि केंद्र ने राज्य में महत्वाकांक्षी फ्रंटियर हाईवे परियोजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके अलावा, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का प्रस्ताव है।’’

मुर्मू ने कहा, ‘‘राज्य में प्रथम नया हवाई अड्डा--डोनी पोलो हवाई अड्डा-- के उद्घाटन के साथ हवाई संपर्क और व्यापार की संभावना को काफी बढ़ावा मिलेगा।’’

राष्ट्रपति ने डोनी पोलो हवाई अड्डा से नहलागुन रेलवे स्टेशन तक 40 किमी लंबी व दोहरी सड़क की आधारशिला भी रखी।

मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण के विषय पर कहा कि इन्हें नेतृत्वकारी भूमिका दिये बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ‘‘महिलाएं समाज के विकास की वाहक हैं। महिलाओं के विकास के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता।’’

एक मौसम में दो बार ‘माउंट एवरेस्ट’ फतह करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही अंशु जामसेंपा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है।

पश्चिम कामेंग जिला निवासी जामसेंपा को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

मुर्मू ने निचले सुबनसिरी जिला निवासी एवं नारी शक्ति पुरस्कार विजेता तागे रीता ताखे का भी जिक्र किया, जो देश में कीवी से शराब बनाने वाली पहली व्यक्ति हैं।

राष्ट्रपति ने राज्य के मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य खाद्य निगम के लिए एक साझा निदेशालय भवन की भी आधारशिला रखी।

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