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श्रीनगर, सात अगस्त केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यहां राजनीतिक प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करनी होगी और इस दिशा में काम चल रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नये उप राज्यपाल के तौर पर कामकाज संभाला। उन्होंने जी सी मुर्मू की जगह ली है।
अनेक लोगों का मानना है कि किसी नौकरशाह की जगह उप राज्यपाल के पद पर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की मोदी सरकार की इच्छा को प्रदर्शित करती है।
अधिकारी ने यात्रा पर पहुंचे पत्रकारों के एक समूह से कहा, ‘‘राजनीतिक प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करनी होगी। हमें अच्छे प्रशासन की जरूरत है, हमें सुरक्षा परिदृश्य को सुधारना होगा और विकास लाना होगा। अगला तार्किक कदम राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत है। राजनीतिक प्रक्रिया अब शुरू हो रही है।’’
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अधिकारी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिये एक भाषण का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात में सुधार होने के बाद सही समय आने पर इसे पुन: पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में जून 2018 से निर्वाचित सरकार नहीं है। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन के नेतृत्व में विधायकों के एक समूह द्वारा राज्य में सरकार बनाने की असफल कोशिश के बाद नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी।
हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए अभी चुनाव नहीं हुए हैं।
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