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नयी दिल्ली, 15 मई दिल्ली सरकार को सेवा मामलों पर नियंत्रण देने वाला उच्चतम न्यायालय का फैसला ‘‘तत्काल प्रभाव’’ से लागू हो गया है और इसका अनुपालन नहीं करने वाला कोई भी अधिकारी अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। दिल्ली सरकार ने यह बात कही।
पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शहर सरकार के सेवा विभाग ने कानून विभाग की राय मांगी थी।
कानून मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा हस्ताक्षरित एक नोट में कहा गया है, “संविधान पीठ का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। संविधान पीठ के फैसले का अनुपालन नहीं करने वाले किसी भी अधिकारी को अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।”
गहलोत ने यह भी कहा कि कानून विभाग के प्रमुख सचिव की राय को उन्होंने पढ़ा और यह "सख्त कानूनी राय के बजाय एक व्यावहारिक सलाह अधिक प्रतीत हुई। उनकी राय भी अंतर्निहित विरोधाभासों से ग्रस्त है"।
सेवा विभाग ने फैसले के कार्यान्वयन पर दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) की राय भी मांगी थी।
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सेवा मामलों के संबंध में विधायी शक्तियां हैं और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को लेकर बाध्य हैं।
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