देश की खबरें | नीतीश नीत महागठबंधन सरकार पीएमएवाई के तहत 1.61 लाख तैयार घरों को वितरित करने में विफल रही : गिरिराज

पटना, 26 फरवरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार के उन आरोपों कि ‘केंद्र विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन जारी करने में अनिच्छा दिखा रहा है’, को निराधार करार दिया। उन्होंने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 1.61 लाख तैयार घरों को वितरित करने में विफल रही है।

मीडियाकर्मियों से यहां बातचीत करते हुए गिरिराज ने कहा, ‘‘बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब विकास कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह (नीतीश) अपनी 'कुर्सी' बचाने में लगे हैं। केंद्र सरकार जहां बिहार की मदद कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री और 'महागठबंधन' के नेता केंद्र की आलोचना करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ बिहार सरकार का आरोप है कि केंद्र, राज्य को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन जारी करने में अनिच्छा दिखा रहा है, यह निराधार है। महागठबंधन सरकार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 1.61 लाख तैयार घरों को वितरित करने में विफल रही है।’’

उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार की मदद नहीं करती है, तो राज्य में अधिकारियों और नेताओं के वाहनों का ईंधन खत्म हो जाएगा।

गिरिराज ने कहा, “मुख्यमंत्री बस बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन)सरकार ने पिछले आठ वर्षों में बिहार सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान की है... केंद्र की पिछली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील सरकार) सरकार की तुलना में बहुत अधिक।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘ पिछले आठ वर्षों में पीएमएवाई के तहत राजग द्वारा बिहार को 31,203 करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जबकि पिछली संप्रग सरकार ने राज्य को केवल 15,253 करोड़ रुपये दिया था।”

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन का "भोज" कर रही है।

गिरिराज ने कहा, “उनके (बिहार सरकार) पास विकास के लिए पैसा नहीं बचा है। राज्य सरकार को गरीबों को घर देने, मनरेगा का काम करने या राज्य में सड़कें बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत राज्य सरकार को 31,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे।”

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के लिए भी इस वित्तीय वर्ष में 5,488 करोड़, जबकि प्रशासनिक मद में 936.39 करोड़ रुपए दिए हैं।

गिरिराज ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले आठ साल में राज्य को कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

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