QuickLY
Socially
चंडीगढ़, 13 सितंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से जमीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए बुधवार को नया 'ई-भूमि' पोर्टल पेश किया।
खट्टर ने यहां कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीन खरीद की प्रक्रिया को भूस्वामियों की मर्जी से पारदर्शी तरीके से पूरा करना है।
उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा एग्रीगेटर भी अपनी जमीन की पेशकश इस पोर्टल पर कर सकेंगे। एग्रीगेटर को आयकरदाता होने के साथ उसके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नए पोर्टल पर की गई जमीन की पेशकश छह महीने तक मान्य होगी।
पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को चिह्नित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को तीन महीने से लेकर छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
अनुराग प्रेम
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)