जरुरी जानकारी | एसएलएस के तहत एनबीएफसी, एचएफसी के 8,594 करोड़ रुपये के 24 प्रस्तावों को मंजूरी

नयी दिल्ली, 22 अगस्त वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि दबाव वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के 8,594 करोड़ रुपये के कर्ज सहायाता के प24 प्रस्तावों को विशेष तरलता योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

इस योजना की घोषणा 20.97 लाख करोड़ रुपये के ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के तहत की गई थी।

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इस योजना की शुरुआत एक जुलाई को हुई हैं। इसके तहत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में ऋण या बांड की खरीद की अनुमति है। यह योजना एनबीएफसी और एचएफसी के लघु अवधि की नकदी की जरूरतों को पूरा करने के बारे में है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना (एसएलएस) के क्रियान्वयन की स्थिति का ब्योरा साझा करते हुए शनिवार को ट्वीट किया कि 21 अगस्त तक 8,594 करोड़ रुपये के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं 3,684.5 करोड़ रुपये के 17 अन्य प्रस्ताव अभी विचार किया जा रहा है।

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सीतारमण ने ट्वीट में कहा, ‘‘21 अगस्त तक कुल 3,279 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। सात अगस्त, 2020 की तुलना में मंजूर राशि में 2,195 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वितरित की गई राशि में 2,279 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

सितंबर, 2018 में आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों द्वारा एक के बाद एक कई बार भुगतान में चूक किए जाने से एनबीएफसी और एचएफसी दबाव में हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित आरबीआई कानून, 1934 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी (मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत को छोड़कर) और राष्ट्रीय आवास बैंक कानून, 1987 के तहत पंजीकृत एचएफसी इस सुविधा के तहत धन जुटा सकती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ट्रस्ट द्वारा जारी सरकार की गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों के एवज में इस योजना के लिए कोष उपलब्ध कराया है। इस ट्रस्ट की स्थापना एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआईकैप) ने की है।

इस योजना का क्रियान्वयन एसबीआईकैप द्वारा गठित विशेष इकाई (एसपीवी) एसएलएस ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

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