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गुवाहाटी, 17 अक्टूबर असम के सभी मंत्री विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए वर्ष के अंत में एक-एक गांव में पांच दिन बिताएंगे। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, प्रवास के दौरान मंत्री चाय बागान क्षेत्रों में 100 विद्यालयों सहित 400 नये स्कूल भवनों की नींव भी रखेंगे। पुराने स्कूलों के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक विद्यालय को सात करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी मंत्री 25 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच पांच दिन और पांच रातों के लिए किसी एक विशेष गांव में रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘पांच अलग-अलग क्षेत्रों से इन गांवों को चुना जाएगा।’’
मंत्रिमंडल ने ‘मिशन वसुंधरा 2.0’ के तहत शहरी क्षेत्रों में बसने के उद्देश्यों के लिए 123 आदिवासियों और भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि की बंदोबस्ती को भी मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने सजा की दर बढ़ाने के लिए असम राज्य अभियोजन सेवा नियमावली, 2023 तैयार करके अभियोजन सेवा का एक नया कैडर बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें नियुक्त किये गये लोग नियमित सरकारी कर्मचारी होंगे।
एक अन्य फैसले में, मंत्रिमंडल ने 24-मेगावाट की कारबी लांगपी मिड्ल जलविद्युत परियोजना की संशोधित लागत के तौर पर 417.32 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी।
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