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OTP Messages May Get Delayed From December 1: 1 दिसंबर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) यानी ट्राई (TRAI) द्वारा महत्वपूर्ण रेगुलेटरी चेंजेस से यह प्रभावित होने की उम्मीद है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसे प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर कमर्शियल मैसेजेस और वन-टाइम पासवर्ड (One-Time Passwords) यानी (OTP) का प्रबंधन कैसे करते हैं. मैसेज ट्रैसेबिलिटी को बढ़ाने के मकसद से ये नए उपाय, उपभोक्ताओं को घोटालों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ट्राई की व्यापक पहल का हिस्सा हैं. यह भी पढ़ें: PAN 2.0: बदलने वाला है आपका PAN कार्ड, अब QR कोड में होगी जानकारी; जानें क्या होगा फायदा
प्रारंभ में अगस्त में घोषित, ट्रैसेबिलिटी दिशानिर्देशों के लिए दूरसंचार प्रदाताओं को ओटीपी सहित कमर्शियल मैसेजेस की उत्पत्ति की निगरानी करने की आवश्यकता होती है. यह कदम साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां स्कैमर्स उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी साझा करने या अनजाने में उनके उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए नकली ओटीपी का दुरुपयोग करते हैं.
इन घोटालों के वित्तीय परिणाम गंभीर रहे हैं, जिसने ट्राई को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है. जबकि दूरसंचार कंपनियों को शुरू में इन उपायों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा दी गई थी, उन्होंने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और समय का अनुरोध किया. ट्राई ने ऑपरेटरों को अपने सिस्टम को अनुकूलित करने के लिए अतिरिक्त सप्ताह देते हुए समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी.
जैसे ही ये नियम लागू होंगे, उपयोगकर्ताओं को ओटीपी प्राप्त करने में देरी का अनुभव हो सकता है, खासकर बैंकिंग लेनदेन, ऑनलाइन बुकिंग या सिक्योर वैरिफिकेशन की आवश्यकता वाली अन्य गतिविधियों के दौरान. ट्राई मानता है कि लंबी अवधि में अधिक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ये अल्पकालिक असुविधाएं आवश्यक हैं. यह भी पढ़ें: BSNL की अनोखी सैटेलाइट सर्विस, पहाड़ों और जंगलों में भी चलेगा इंटरनेट! बिना नेटवर्क भेज सकेंगे SMS
1 जनवरी 2025 को देखते हुए, नियमों का एक अलग सेट टेलीकॉम लैंडस्पेक को और आकार देगा. सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत बदलाव पेश किए हैं, जो देश भर में 5जी बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने पर केंद्रित है. इन अपडेट्स में मानकीकृत राइट ऑफ वे (Right of Way) दिशानिर्देशों की शुरुआत शामिल है, जो दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी.
वर्तमान में राज्यों में अलग-अलग RoW नियमों के परिणामस्वरूप असंगत शुल्क और देरी होती है. नए नियमों का लक्ष्य एक समान ढांचा तैयार करना, लागत कम करना और तैनाती में तेजी लाना है. इस कदम से भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने और 5जी सेवाओं का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को समान रूप से लाभ होगा.
