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शिलांग, तीन जनवरी मेघालय में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ शांति वार्ता से बुधवार को यह कहते हुए पीछे हट गया कि उसके सदस्यों को क्षमा प्रदान करने की मांग नहीं मानी गई। संगठन के एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
संगठन के स्वयंभू प्रमुख और कमांडर-इन-चीफ बॉबी मार्विन ने केंद्र सरकार के वार्ताकार ए.के. मिश्रा को लिखे पत्र में कहा, “हमें आपको यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि न चाहते हुए भी हम आपकी सरकार के साथ शांति वार्ता से पीछे हट रहे हैं। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण लिया गया है क्योंकि हमारी सामान्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं।”
मार्विन ने कहा, “भारी मन से यह फैसला लिया गया है क्योंकि हमने देखा है कि शांति प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है।”
पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को भी भेजी गई है।
सशस्त्र हिंसा या धमकी न देने की शर्त के विपरीत, संगठन ने हाल ही में मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के विधायक गेविन माइलीमंगैप को जान से मारने की धमकी दी थी।
सरकार ने पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक सरकारी सीमेंट कंपनी को बंद करने का फैसला किया था जिसके बाद यह धमकी दी गई थी।
एचएनएलसी के महासचिव सैनकुपर नोंगट्रॉ ने शुक्रवार को कहा, ‘अगर सरकार एमसीसीएल को बंद करने के फैसले पर अमल करती है तो गेविन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे ही आप और आपकी सरकार एमसीसीएल को जिंदा दफनाने की हिमाकत करेंगे, हम आपको अपने हिसाब से जवाबदेह ठहराएंगे। लोगों से गद्दारी करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।”
पिछले साल शुरू हुई त्रिपक्षीय शांति वार्ता उस समय रुक गई थी जब राज्य सरकार ने संगठन के शीर्ष नेताओं को विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए कहा था।
पिछले साल जून में अपनी पहली बैठक के दौरान, संगठन ने बातचीत आगे बढ़ने से पहले अपने सदस्यों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की मांग की थी।
शिलांग से 17 किलोमीटर दूर उमियाम में आयोजित बैठक में मिश्रा, राज्य सरकार के वार्ताकार पीटर डखार व रोनी वाहलांग और एचएनएलसी के प्रतिनिधि के रूप में सदोन ब्लाह ने भाग लिया था।
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