मुंबई, 17 सितम्बर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब पुलिस भर्ती की जायेगी तो राज्य सरकार मराठा समुदाय को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी।
उनका यह बयान सामाजिक समूह के लिए नौकरियों में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में आया है।
ट्विटर पर साझा किये गये एक वीडियो संदेश में देशमुख ने कहा कि सरकार कानूनी पहलुओं की जांच के बाद समुदाय के लिए 13 प्रतिशत पदों को अलग रखेगी।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को 12,528 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी थी।
यह भी पढ़े | कश्मीरी पंडितों ने सरकार से 10 जिलों के बजाय एक ही जगह पर विस्थापित करने का आग्रह किया.
उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए 2018 के राज्य के उस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया था।
मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि मराठा आरक्षण बना रहे।
देशमुख ने संदेश में कहा कि जब भी भर्ती की प्रक्रिया होगी तब सरकार कानूनी पहलुओं की जांच करेगी और 13 प्रतिशत पदों को अलग रखते हुए मराठा समुदाय को न्याय देने का प्रयास करेगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)