QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 18 सितंबर इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, ई-कॉमर्स और मोटर वाहन जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारखाने भारत में स्थानांतरित करने की इच्छा जताई है। संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये उनके कामकाज के स्थान बदलने के कारणों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।
यह भी पढ़े | Business Tips: बिजनेस स्टार्ट करने से पहले गांठ बांध ले ये 7 बातें, नहीं होंगे फेल.
उन्होंने कहा, ‘‘कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, ई-कॉमर्स, ऑटोमोटिव, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा आदि क्षेत्रों में देश के विभिन्न राज्यों में कारोबार स्थापित करने के प्रति अपनी इच्छा जताई है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार देश में निवेश को बढ़ावा एवं समर्थन देने के मकसद से, अधिक निवेशक अनुकूल सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
गोयल ने कहा कि वर्ष 2019-20 में अमेरिका और अन्य देशों से 74.39 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया जबकि अप्रैल-जुलाई 2020-21 में यह 16.26 अरब डॉलर रहा है।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीईएम शुरू किया। उन्होंने कहा कि जीईएम पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से 15 सितंबर के बीच विभिन्न विक्रेताओं को उत्पादों को नये दिशानिर्देशालों के अनुरूप बनाने के लिये 50,346 अनुबंध दिये गये। जीईएम ने इसके तहत विक्रेताओं के लिये पोर्टल् पर डाले जाने वाले उनके प्रत्येक उत्पाद पर उसके ‘मूल उद्गम देश’ का नाम घोषित किये जाने को अनिवार्य किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत आयात किये जाने वाले उत्पादों को उनके मूल उत्पत्ति स्थान संबंधी नियमों पर खरा उतरना होगा।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)