Manipur Security Breach: भाजपा विधायक ने सुरक्षा चूक पर चिंता जताई, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

इंफाल, 12 जून : मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सोमवार को उग्रवादियों द्वारा मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के काफिले पर हुए हमले और जिरीबाम जिले में बढ़ी हिंसा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने सुरक्षा चूक के बारे में चिंता जताई तथा उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की जिन्हें इस साल की शुरुआत में ही जिरिबाम की स्थिति के बारे में अग्रिम खुफिया रिपोर्ट मिल गई थी. भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बुधवार को एक पोस्ट में कहा, ''राज्य सरकार को उन अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ जांच करनी चाहिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में ही जिरीबाम की स्थिति के बारे में अग्रिम खुफिया रिपोर्ट दे दी गई थी.''

उन्होंने कहा, ''इन अधिकारियों को सभी प्रभावित लोगों के जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मामले की जांच लंबित रहने तक उन्हें अपने पद से निलंबित रखना चाहिए. साथ ही कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.'' भाजपा विधायक ने कहा, ''उनके सहयोगी अधिकारियों के साथ-साथ उन्हें मुख्यमंत्री के काफिले के साथ जा रहे राज्य पुलिस दल पर घात लगाकर किए गए हमले के लिए भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जो जिरीबाम की घटना से भी जुड़ा हुआ है.'' यह भी पढ़ें : Nagpur Heatwave: विदर्भ के कई जिलों में हो रही है बारिश, तो वही नागपुर में अब भी लोग गर्मी से बेहाल

मुख्यमंत्री कार्यालय ने नौ जून को पुलिस विभाग को जिरीबाम जिले में उठाए गए सुरक्षा उपायों पर 11 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, क्योंकि सीएमओ ने पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि 200 सशस्त्र कुकी जो उग्रवादी चुराचांदपुर से जिरीबाम जिले की ओर जा रहे हैं. सीएमओ ने पुलिस विभाग को जनवरी में भी यह जानकारी दी थी कि जिरिबाम की सीमा से लगे तामेंगलोंग जिले के फैतोल और ओल्ड और न्यू कैफुंडई में उग्रवादी देखे गए हैं. उन्होंने पुलिस महानिदेशक को सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने और इन समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया था. सीएमओ की ओर से 27 जनवरी को जारी एक अन्य जरूरी आदेश में पुलिस महानिदेशक को जिरिबाम में कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने का निर्देश दिया गया था.