मुंबई, दो जनवरी महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को भाजपा नेता प्रवीण दारेकर के नियंत्रण वाले मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी (एमडीसीसी) बैंक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए खाते खोलने को अपनी मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
एमडीसीसी बैंक के चेयरमैन दारेकर राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस का करीबी माना जाता है। एमडीसीसी को मुंबई बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अपनी जमा राशि जमा करने के लिए भी एमडीसीसी बैंक का उपयोग करने की अनुमति दी।
इससे पहले, मंत्रिमंडल ने प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए बैंक को मुंबई में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।
बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ई-ऑफिस की तर्ज पर ‘ई-कैबिनेट’ प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ‘ई-कैबिनेट’ के तहत मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के मसौदे टैबलेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि कागज के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में लिया गया एक अन्य निर्णय राज्य में हर बुनियादी ढांचे के काम को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करना था ताकि काम के दोहराव से बचा जा सके और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बन सके।
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