देश की खबरें | कोविड-19 : बढ़ते साप्ताहिक संक्रमण दर एवं मौतों को लेकर सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

नयी दिल्ली, चार दिसंबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और मिजोरम को पत्र लिखकर कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए ‘जांच- पता लगाना- उपचार करना- टीका लगाना- कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने’ की नीति के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।

कुछ जिलों में संक्रमण के बढ़ते मामलों, साप्ताहिक संक्रमण दर और साप्ताहिक मृत्यु के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

नए ओमीक्रोन स्वरूप को देखते हुए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 27 नवंबर को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को कहा कि सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी नजर रखें, उभरते हॉटस्पॉट की निगरानी करें, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का तुरंत पता लगाएं। साथ ही सभी संक्रमित नमूने को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने, मामलों की तुरंत पहचान करने और स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तीन दिसंबर तक एक महीने के अंदर 8073 नए मामले सामने आए हैं।

भूषण ने बताया कि यह भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि राज्य में साप्ताहिक नए मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है जो 26 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1664 नए मामलों से बढ़कर तीन दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 2272 तक पहुंच गया है। इसी दौरान साप्ताहिक मौतों की संख्या 22 से बढ़कर 29 हो गई।

पत्र में बताया गया है कि केरल में तीन दिसंबर तक एक महीने में 1,71,521 नए मामले सामने आए जो कि पिछले महीने देश में नए मामलों का 55.8 फीसदी है।

भूषण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में तीन दिसंबर तक 4806 नए मामले सामने आए और कठुआ, जम्मू, गांदेरबल और बारामूला में पिछले हफ्ते की तुलना में नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

इस अवधि में तमिलनाडु में 23,764 नए मामले सामने आए हैं। भूषण ने बताया कि ओडिशा में इस अवधि के दौरान 7445 नए मामले सामने आए हैं। मिजोरम में चार दिसंबर तक एक महीने के अंदर 12,562 नए मामले सामने आए हैं।

उनहोंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के खिलाफ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक सहयोग मुहैया कराता रहेगा।

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