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नयी दिल्ली, 10 दिसंबर सरकार ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की संभावना से बृहस्पतिवार को एक तरह से इनकार करते हुए किसान समूहों से इन कानूनों को लेकर उनकी चिंताओं के समाधान के लिए सरकार के प्रस्ताओं पर विचार करने की अपील की।
सरकार ने कहा कि जब भी यूनियन चाहें, वह अपने प्रस्ताव पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार की अपील के बावजूद किसानों का विरोध जारी रहा और उन्हों ने धमकी दी कि वे राजमार्गों के अलावा रेलवे पटरियों को भी अवरुद्ध करेंगे।
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सरकार और किसान संगठनों रुख में इस अंतर के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए, गुरु नानक का स्मरण करते हुए वार्ता के महत्व को रेखांकित किया। मोदी ने प्रथम सिख गुरु के इस वचन का उल्लेख कि बातचीत अनंत काल तक होती रहनी चाहिये।
प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लिखित आश्वासन देने के सरकार की पेशकश को ठुकराने और नए कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान यूनियन के नेताओं को प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए और वह उनके साथ आगे की चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख प्रस्तावित करने जिम्मा किसान समूहों पर छोड़ दिया।
केंद्र सरकार और मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कम से कम पांच दौर की औपचारिक वार्ता हुई है। ये किसान लगभग दो सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
केन्द्र सरकार के कानून में कुछ संशोधन करने, एमएसपी और मंडी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लिखित आश्वासन अथवा स्पष्टीकरण देने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसान यूनियनें इन नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ी हैं।
खाद्य, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि वह अब भी वार्ता के जरिए समधान निकलने को लेकर आशान्वित हैं।
कृषि मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार किसानों से आगे और वार्ता करने को इच्छुक और तैयार है.. उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए, हमने किसान यूनियनों को अपने प्रस्ताव भेजे हैं। हमारी उनसे अपील है कि वे जितना जल्द से जल्द संभव हो वार्ता की तिथि तय करें। अगर उनका कोई मुद्दा है, तो उस पर सरकार उनसे वार्ता को तैयार है।’’
तोमर ने कहा कि जब वार्ता चल रही हो तो वे आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करने के बजाय किसान संगठनों को वार्ता की मेज पर बैठना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हमने किसानों को उनसे मिलने के बाद अपने प्रस्ताव दिए और इसलिए हम उनसे उन पर विचार करने का आग्रह करते हैं। यदि वे उन प्रस्तावों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं।"
यह पूछे जाने पर कि क्या विरोध के पीछे कोई और शक्तियां मौजूद हैं, तोमर ने इस प्रश्न का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा: "मीडिया की आँखें तेज हैं और हम इसका पता लगाने का काम उस पर छोड़ते हैं।’’
ठीक इसी सवाल के संदर्भ में गोयल ने कहा, ‘‘इसका पता लगाने के लिए प्रेस को अपनी खोजी क्षमता और दक्षता का उपयोग करना होगा।’’
उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि किसानों के कुछ मुद्दे हैं। हम किसानों का सम्मान करते हैं और उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। हमने उन मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की जो चर्चा के दौरान सामने आए। यदि मौजूदा प्रस्ताव के बारे में अन्य कोई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए या उनपर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।
सरकार के प्रस्तावों को खारिज करते हुए किसान संगठनों ने बुधवार को कहा था कि वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे तथा राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले राजमार्गो को रोकेंगे क्योंकि सरकार की पेशकश में कुछ भी नयी बात नहीं है।
मंत्रियों की संवाददाता सम्मेलन के बाद, बृहस्पतिवार को किसान नेताओं ने धमकी दी कि यदि सरकार अपने तीन कानूनों को रद्द नहीं करती तो रेलवे पटरियों को भी अवरुद्ध किया जायेगा। सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के बारे में किसानों का दावा है कि इन कानूनों का उद्देश्य कृषि उत्पाद की खरीद के लिए मंडी प्रणाली तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को कमजोर कर कॉर्पोरेट घरानों को लाभान्वित करना है।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार एमएसपी प्रणाली पर एक नए विधेयक लाने के बारे में विचार करेगी, तोमर ने कहा कि नए कृषि कानून एमएसपी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं और यह जारी रहेगा।
उसी मीडिया ब्रीफिंग में गोयल ने कहा, "हम अपने किसान भाइयों और बहनों और यूनियन नेताओं से अपील करते हैं कि वे अपना विरोध खत्म करें और सरकार से बातचीत कर उनके मुद्दों को हल करें।"
उन्होंने कहा कि सरकार, किसानों के हित में कोई सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के बारे में खुला रवैया और लचीलापन लिये है।
तोमर ने कहा, ‘‘सरकार नए कानूनों में किसी भी प्रावधान पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है जहां कहीं भी किसानों की कोई समस्या हो और हम उनकी सभी आशंकाओं को साफ करना चाहते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम किसानों के नेताओं से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सुझाव का इंतजार करते रहे, लेकिन वे कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं।’’ उन्होंने प्रकारातंर से इन कानूनों को खत्म करने की किसानों की मांग से सहमत होने की संभावना से इंकार किया ।
तोमर ने कहा, "उनकी मांग कानूनों को निरस्त करने की थी। लेकिन सरकार का रुख उन प्रावधानों पर खुलकर चर्चा करने का था, जिन पर उन्हें कोई आपत्ति है। सरकार के साथ कोई अहंकार नहीं है। हमारे पास यूनियनों के साथ चर्चा करने और समाधान खोजने को लेकर कोई समस्या नहीं है।’’
तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार रही है।
मंत्री ने कहा, ‘‘हम ठंड के मौसम और मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान विरोध कर रहे किसानों के बारे में चिंतित हैं। किसान यूनियनों को सरकार के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और फिर जरूरत पड़ने पर हम अगली बैठक में इस पर फैसला कर सकते हैं।’’
दोनों मंत्रियों की टिप्पणियों पर किसान यूनियनों के रुख के बारे में पूछे जाने पर, किसान नेता शिव कुमार कक्का ने पीटीआई- से कहा, ‘‘सरकार के साथ पहले ही पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वे अनिर्णायक रहीं। अभी तक, सरकार ने हमें वार्ता के एक और दौर के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा है।"
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