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Mumbai Water Cut: चिलचिलाती गर्मी और झीलों में कम होते पानी के भंडार के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने पूरे शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है. यह कटौती 15 मई, 2026 से प्रभावी होगी. मंगलवार, 28 अप्रैल को हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बीएमसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मानसून आने तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह एक एहतियाती कदम है. वर्तमान में मुंबई को पानी पिलाने वाली सात झीलों में जल स्तर घटकर लगभग 28 प्रतिशत रह गया है.
जलाशयों में घटता स्टॉक और अल नीनो की चिंता
बीएमसी के अनुसार, शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में फिलहाल 28.35 प्रतिशत स्टॉक है. बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि यह स्टॉक मौजूदा खपत के अनुसार केवल 6 जुलाई तक पर्याप्त है. मौसम विभाग (IMD) ने इस साल 'अल नीनो' प्रभाव के कारण क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होने की भविष्यवाणी की है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. मानसून में संभावित देरी के जोखिम को कम करने के लिए ही 10% कटौती का सक्रिय कदम उठाया गया है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: मुंबई में गर्मी के बीच पानी की किल्लत, 20 से 27 अप्रैल के बीच 5 फीसदी की रहेगी कटौती, जानें प्रभावित इलाके
आपातकालीन भंडार और राज्य सरकार से समन्वय
मौजूदा आपूर्ति को अगस्त तक खींचने के लिए बीएमसी अब आपातकालीन आरक्षित स्टॉक का उपयोग करने की योजना बना रही है. नागरिक निकाय ने राज्य सरकार से भातसा बांध से 123 मिलियन क्यूबिक मीटर और अपर वैतरणा जलाशय से अतिरिक्त 90 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेने की अनुमति मांगी है. कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार अनुमति देती है और 10 प्रतिशत कटौती लागू रहती है, तो पानी का स्टॉक 17 अगस्त तक चल सकता है, जिससे मानसून में देरी होने पर भी शहर को संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.
मुंबईकरों पर क्या होगा प्रभाव?
यह कटौती मुंबई महानगर सीमा के भीतर आने वाले सभी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी. 2026 में बीएमसी द्वारा लगाया गया यह पहला बड़ा जल प्रतिबंध है. पिछले साल पानी की आपूर्ति काफी हद तक स्थिर रही थी, लेकिन इस साल खराब मानसून के पूर्वानुमान ने स्थिति बदल दी है.
बीएमसी की अपील
नगर निगम के अधिकारियों ने मुंबई के निवासियों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और आने वाले हफ्तों में बर्बादी से बचने का आग्रह किया है. बीएमसी झीलों के जल स्तर की दैनिक आधार पर निगरानी करना जारी रखेगी और अतिरिक्त आरक्षित भंडार छोड़ने के संबंध में राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी.