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तिरुवनंतपुरम, सात फरवरी केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य वित्तीय संकट के सबसे खराब दौर से उबर चुका है और इस मुश्किल समय में कोई कल्याणकारी योजना या विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ।
विधानसभा में पिनराई विजयन नीत सरकार का पांचवां बजट पेश करते हुए बालगोपाल ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 750 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की।
बालगोपाल ने कहा कि वायनाड के मुंडक्कई और चूरलमाला गांव में भीषण आपदा आई, जिससे केरल गहरे शोक में डूब गया।
मंत्री ने कहा कि इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान गई, सैकड़ों संपत्तियां नष्ट हो गईं और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। भूस्खलन के कारण अनुमानित करीब 1,202 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि पुनर्वास की लागत लगभग 2,221 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जैसा कि विशेषज्ञों के एक दल ने अनुमान लगाया है।
उन्होंने कहा कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा के लिए कोई सहायता आवंटित नहीं की गई है।
मंत्री ने कहा, ‘‘ राज्य सरकार को अब भी उम्मीद है कि केंद्र केरल को भी वैसा ही सहयोग देगा जैसा उसने अन्य राज्यों को दिया है।’’
उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बालगोपाल ने कहा, ‘‘ पुनर्वास प्रयास निर्धारित समय के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।’’
अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य ने वित्तीय संकट के बावजूद सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं को पूरा किया है।
बालगोपाल ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पर 3,820 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र ने पहली से आठवीं क्क्षा तक के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वापस ले ली है, इसलिए केरल सरकार ने अपनी ‘मार्ग दीपम’ परियोजना के तहत इन कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अन्य आवंटन में राज्य में जैव-एथनॉल निर्माण की लागत प्रभावी विधियों पर अनुसंधान के लिए 10 करोड़ रुपये, पुराने तथा अप्रचलित सरकारी वाहनों को बदलने के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य में जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के लिए विशेष पैकेज के तौर पर अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि 2025 के अंत तक विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्ग को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
बजट में बालगोपाल ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए के-होम्स परियोजना भी पेश की।
इस परियोजना के तहत खाली पड़े मकानों को पर्यटकों के लिए रहने लायक बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद दुनियाभर में इसी प्रकार की परियोजनाओं के प्रचलित मॉडल को अपनाकर किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
मंत्री ने कहा कि मकान मालिकों के लिए आय उत्पन्न करने के अलावा यह परियोजना खाली मकानों की सुरक्षा और रखरखाव भी सुनिश्चित करेगी।
बालगोपाल ने साथ ही बताया कि तिरुवनंतपुरम मेट्रो परियोजना का काम इसी वर्ष शुरू हो जाएगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सैन्य पेंशन के संशोधित बकाये के लिए 600 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त का भुगतान इसी महीने किया जाएगा।
बालगोपाल ने बताया कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) बड़ी परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखेगा।
बालगोपाल के बजट पेश किए जाने से पहले राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन ने यह कहते हुए व्यवस्था का मुद्दा उठाया कि बजट पेश करने से पहले सदन में कोई आर्थिक समीक्षा नहीं रखी गई।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले भी उठाया गया है और तत्कालीन अध्यक्ष ने फैसला सुनाया था कि बजट से पहले आर्थिक समीक्षा न रखना एक मिसाल नहीं बननी चाहिए।
सतीशन ने कहा, ‘‘ अध्यक्ष के फैसले सुनाने के दो वर्ष बाद इसका फिर उल्लंघन किया गया। यह अनुचित है। अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा दोबारा न हो।’’
इसके बाद, विधानसभा अध्यक्ष ए. एन. शमशीर ने कहा कि बजट से पहले आर्थिक समीक्षा पेश करना जरूरी है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में ऐसा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
बजट पर चर्चा 10 से 12 फरवरी को होगी, जबकि अनुपूरक मांग पर चर्चा और मतदान 13 फरवरी को होगा।
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