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बेंगलुरु, 7 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यव्यापी सूखा अध्ययन दौरे पर कटाक्ष करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को विपक्षी दल से केंद्र सरकार से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य को जल्द से जल्द राहत राशि मिले. केंद्र से सूखा राहत राशि जारी करने में देरी की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य और इसके किसानों के लिए भाजपा की चिंता पर भी सवाल उठाया. कर्नाटक में कुल 236 तालुकों में से 216 को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है.
भाजपा के सूखा अध्ययन दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “ उन्हें ये (दौरा) करने दीजिए. केंद्रीय टीम पहले ही आकर सूखे की स्थिति का अध्ययन कर चुकी है. उन्होंने अब तक भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है. इधर, भाजपा राजनीति के लिए कह रही है कि वे सूखा अध्ययन यात्रा पर जाएंगे.” भाजपा ने 10 नवंबर तक राज्य के सभी 33 जिलों का दौरा करने और सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित अपने नेताओं की अध्यक्षता में 17 दलों का गठन किया है. यह भी पढ़ें : मिजोरम विधानसभा चुनाव : अपराह्न तीन बजे तक 69 प्रतिशत मतदान
पार्टी ने कहा है कि वह सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और इस मुद्दे पर बहस के लिए अगले विधानसभा सत्र में विशेष समय मांगेगी. सिद्धरमैया ने कहा कि नियमों के अनुसार, राज्य सरकार ने सूखा राहत के तौर पर 17,900 करोड़ रुपये की मांग की है जबकि वास्तविक नुकसान 33,700 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेताओं को राज्य के गांवों, किसानों और कर्नाटक को लेकर चिंता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य को केंद्र से जल्द से जल्द राहत राशि मिले.
