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बेंगलुरु, 23 जुलाई कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की अध्यक्षता में सोमवार रात हुई बैठक में तीन प्रस्ताव पारित करने की मंजूरी दे दी, जिनमें से एक प्रस्ताव राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
दो अन्य प्रस्ताव ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ बताए जा रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि इन प्रस्तावों को संभवत: मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है।
ऐसी जानकारी है कि मंत्रिमंडल ने ‘वृहद बेंगलुरु शासन विधेयक 2024’ को भी स्वीकृति दे दी है।
वृहद बेंगलुरु महानगरपालिका के पुनर्गठन के लिए पूर्व मुख्य सचिव बीएस पाटिल के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय समिति ने इस महीने की शुरुआत में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
ऐसी जानकारी है कि मसौदा विधेयक में समिति ने शहर पर शासन करने के लिए योजना और वित्तीय शक्तियों के साथ एक वृहद बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, और इसमें कई निगमों तथा 400 वार्ड तक का प्रावधान है।
नीट को लेकर जारी विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने हाल ही में केंद्र से इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में देशभर में एक साथ चुनाव कराने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू होगी।
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