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नयी दिल्ली, 21 दिसंबर राज्यसभा ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में अपने 10 सदस्यों को बुधवार को नियुक्त किया।
लोकसभा ने मंगलवार को इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ भेज दिया था। इस विधेयक का मकसद सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने उच्च सदन में एक प्रस्ताव पेश कर सदन के उन 10 सदस्यों का नाम लिया जो संयुक्त समिति के सदस्य होंगे।
इन सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी, सुरेंद्र सिंह नागर, धनंजय महादिक और राम चंदर जांगड़ा, कांग्रेस की रजनी पाटिल, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, द्रमुक के एन आर एलंगो, आम आदमी पार्टी (आप) के विक्रमजीत सिंह साहनी, बीजू जनता दल के सुजीत कुमार और वाईएसआरसीपी सदस्य एस निरंजन रेड्डी शामिल हैं।
उच्च सदन ने वर्मा के प्रस्ताव को ध्वनिमत के जरिए मंजूरी प्रदान कर दी।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वर्मा ने सात दिसंबर को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सहित ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को पेश करने का विरोध करते हुए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी।
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