विदेश की खबरें | इज़राइल-हमास संघर्ष: युद्ध के 'अगले दिन' गाजा कैसा दिख सकता है

डरहम (यूके), 11 नवंबर (द कन्वरसेशन) 7 अक्टूबर को हमास के विनाशकारी हमलों के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद इजराइल के खुफिया मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला दस्तावेज तैयार किया है। इसने वकालत की कि इज़राइल गाजा की सभी फ़लस्तीनी आबादी को हटा दे और उन्हें मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में जबरन बसा दे।

नवंबर में, तेल अवीव में एक धुर-दक्षिणपंथी रैली का विज्ञापन करने वाले एक पोस्टर में समुद्र तट पर (संभवतः भविष्य के गाजा को देखते हुए) दो यहूदी-इजरायली बच्चों की छवि को ‘‘कब्जा करो, निष्कासित करो, बसाओ’’ की अशुभ नीति के साथ जोड़ा गया था।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री ने सुझाव दिया कि इज़राइल गाजा पट्टी के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। क्या इस आक्रामक और अमानवीय बयानबाजी का मतलब यह है कि गाजा के लिए इज़राइल की दीर्घकालिक योजना क्षेत्र को जातीय रूप से साफ़ करने या यहां तक ​​​​कि वहां नरसंहार करने की है?

इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इज़राइल सरकार के पास इन अस्थिर लक्ष्यों को हासिल करने का कोई इरादा या क्षमता है। इज़राइल के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार - मिस्र और अमेरिका - किसी भी जनसंख्या हस्तांतरण को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। जॉर्डन यह दावा करते हुए एक कदम और आगे बढ़ गया है कि ऐसी कोई भी नीति ‘‘युद्ध की घोषणा’’ होगी।

धुर दक्षिणपंथी तेल अवीव रैली में मतदान नगण्य था, और न तो गाजा पर ‘‘परमाणु हमला’’ करने पर विचार करने वाले मंत्री और न ही ख़ुफ़िया मंत्रालय के पास इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने के बारे में कोई ठोस इरादा था।

अधिक संभावना यह है कि इज़राइल गाजा के कुछ हिस्सों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा कर लेगा, जबकि क्षेत्र में कहीं और नागरिक शासन की जिम्मेदारी से बचना चाहेगा। इज़राइल के प्रधान मंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद दावा किया कि ‘‘हम गाजा पर शासन नहीं करना चाहते’’, लेकिन उन्होंने कहा कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) को ‘‘अनिश्चित काल’’ के लिए क्षेत्र में ‘‘समग्र सुरक्षा जिम्मेदारी’’ मिलनी चाहिए।

यह रणनीति आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि इज़राइल ने आज तक अपने सभी विविध व्यवसायों में इसका अनुसरण किया है। ये अनुभव इस बात का अनुमान प्रदान करते हैं कि गाजा में इज़राइल के योजनाबद्ध ‘‘हमास के अगले दिन’’ का परिदृश्य कैसा दिख सकता है।

दिन के बाद

पहला, इसराइल के गाजा के शहरी इलाकों पर लंबे समय तक नियंत्रण रखने की संभावना नहीं है। इज़राइल कब्जे वाले क्षेत्र में रोजमर्रा के शासन का प्रबंधन करने में संकोच करता है और उदाहरण के लिए, गाजा के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण मंत्रालयों की देखरेख करने से परहेज करेगा। इसी तरह, आईडीएफ योजनाकारों को पता है कि घने शहरी क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति एक परिचालन दुःस्वप्न होगी।

दूसरे, इज़राइल ‘‘रणनीतिक गहराई’’ के प्रति अपने लगाव को बहाल कर सकता है, एक सिद्धांत जो कम आबादी वाले विदेशी क्षेत्र को अनिश्चित काल तक अपने कब्जे में रखना चाहता है। विचार यह है कि किसी भी लड़ाई को इज़राइल के बाहर ही रखा जाए। इज़राइल एक छोटा सा देश है जिसने अपने सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध किया है और इसके परिणामस्वरूप उसने अपनी मान्यता प्राप्त सीमाओं से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करके सुरक्षित महसूस करता है।

कुल मिलाकर, रणनीतिक गहराई का सिद्धांत और इजरायल की नागरिक शासन से खुद को अलग करने की इच्छा से पता चलता है कि आईडीएफ गाजा के कुछ, लेकिन पूरे हिस्से पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा करने की कोशिश करेगा।

यह कैसा दिख सकता है, इसके सबूत बढ़ रहे हैं। इज़राइल के रक्षा मंत्री, योव गैलेंट ने गाजा-इज़राइल सीमा के पश्चिम में एक स्थायी ‘‘बफ़र ज़ोन’’ का आह्वान किया। गाजा के अंदर, आईडीएफ ने क्षेत्र को विभाजित कर दिया है और इसके शहरों को घेर लिया है, जबकि उनके भीतर लंबे समय तक उपस्थिति से परहेज किया है।

इस दोहरी रणनीति की समस्या को गाजा में इज़राइल के पिछले अनुभवों में देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि उसने शायद ही कभी इज़राइल के सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा किया हो।

कटु अनुभव

2005 में पीछे हटने से पहले, इज़राइल ने गाजा पट्टी के लगभग 20% कम आबादी वाले लेकिन परिचालन रूप से मूल्यवान हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सीमा के करीब पहुंच मार्ग और रणनीतिक स्थान भी शामिल थे। इसने 1990 के दशक की शुरुआत में शेष 80% क्षेत्र के अधिकांश शहरी क्षेत्रों को फ़लस्तीनी प्राधिकरण (पीए) को सौंप दिया।

एक तथ्य जिसके कारण इज़राइल को जाना पड़ा, वह यथास्थिति के प्रति आईडीएफ का असंतोष था। रणनीतिक गहराई हिंसा की संभावना को कम नहीं करती, बल्कि इसे सीमा से दूर और विदेशी क्षेत्र में धकेल देती है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इज़राइल को एक अवैध कब्ज़ाकर्ता के रूप में देखा। इसने आईडीएफ की परिचालन स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, क्योंकि जब भी उसने कोई कार्रवाई की तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ा।

रणनीतिक गहराई भी इज़रायली नागरिकों की रक्षा करने में विफल रही। गाजा के 20% हिस्से पर आईडीएफ के कब्जे के बावजूद, हमास के रॉकेट आसानी से आईडीएफ सैनिकों के ऊपर से और इज़राइल में उड़ने में सक्षम थे।

इसके साथ ही, गाजा के नागरिक शासन की ज़िम्मेदारी से बचने वाला इज़राइल हमास को फिर से सत्ता पर कब्ज़ा करने की अनुमति दे सकता है। बाइडेन प्रशासन ने गाजा के शहरी क्षेत्रों के भीतर पीए को सशक्त बनाने के लिए इज़राइल को प्रोत्साहित किया है। फिर भी, इज़राइल की दूर-दराज़ सरकार पीए को शासन सौंपने से इनकार कर देगी, यह देखते हुए कि इससे फ़लस्तीनी राज्य बनने की अधिक संभावना होगी।

पीए लंबे समय से चले आ रहे और स्थानिक भ्रष्टाचार और अपनी शक्ति को कम करने की इजरायली नीति के कारण पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, खासकर नेतन्याहू के तहत, जिन्होंने एक प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में गाजा में हमास का मौन समर्थन किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं है कि पीए के पास कभी भी पूरे स्वतंत्र फ़लस्तीन पर शासन करने की क्षमता हो सकती है।

यह एक खुला प्रश्न छोड़ता है जिसका इज़राइल सरकार वर्तमान में उत्तर नहीं दे सकती है: यदि आईडीएफ हमास को हटा देता है तो गाजा पर शासन कौन करेगा?

इस दोहरी रणनीति के साथ अंतिम मुद्दा यह है कि यह एक नया इजरायली दृष्टिकोण कम और उन्हीं नीतियों की निरंतरता अधिक होगी जो 7 अक्टूबर को बेहद त्रुटिपूर्ण साबित हुई थीं। उस दिन हमास के आक्रमण से पहले तक, इजरायल ने गाजा के शहरी क्षेत्रों पर इस्लामी समूह के शासन और नियंत्रण को स्वीकार कर लिया था।

समवर्ती रूप से, इज़राइल ने एकतरफा रूप से सीमा के गज़ान पक्ष पर 400 मीटर का बफर ज़ोन घोषित किया। सेंसर, ड्रोन, दीवारों और वॉच टावरों के एक जटिल नेटवर्क ने इस क्षेत्र की निगरानी की, इज़राइल अक्सर इसके भीतर किसी भी अनधिकृत गतिविधि को गोलीबारी से निपटाता है।

यह रणनीति 7 अक्टूबर के घातक हमलों को रोकने में विफल रही और इसे इजरायली निर्णय-निर्माताओं के विचारों पर विराम के रूप में देखना चाहिए जो यह सोच रहे हैं कि हमास के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिख सकती है। हालाँकि, इसके सबूत बहुत कम हैं।

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