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यरुशलम, 22 नवंबर: इजराइल और हमास बुधवार को चार दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो गए जिससे 150 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले गाजा में चरमपंथी समूह द्वारा बंधक बनाए गए 50 लोगों की रिहाई होगी और क्षेत्र में मानवीय सहायता आपूर्ति की अनुमति मिलेगी. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
समझौता लागू होने पर यह पहली बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में विराम लगेगा. यह घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी के बीच हुई है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘हमारे सभी लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा.’’ Israel Hamas War: गाजा के मुख्य अस्पताल में शेष बचे मरीजों में 32 बच्चों की हालत गंभीर- संयुक्त राष्ट्र दल
तेल अवीव में लगभग छह घंटे चली बैठक बुधवार को सुबह खत्म हुई. बैठक के बाद इजराइल कैबिनेट ने कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को तीन के मुकाबले 35 वोट से मंजूरी दी. धुर दक्षिणपंथी ओत्जमा येहुदित पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर सहित पार्टी के मंत्रियों ने इसके खिलाफ वोट किया.
कैबिनेट की बैठक से पहले युद्ध कैबिनेट और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि गाजा में बंधक बनाई गईं 50 महिलाओं और बच्चों को चार दिन में रिहा किया जाएगा तथा इस दौरान युद्ध विराम रहेगा. बयान में कहा गया है कि हर 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘इजराइल की सरकार सभी बंधकों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है.’’ बयान के अनुसार, ‘‘सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार कम से कम 50 बंधकों (महिलाओं और बच्चों) को चार दिनों के अंदर रिहा किया जाएगा. इस दौरान युद्ध विराम रहेगा. प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के परिणामस्वरूप एक और दिन की राहत मिलेगी.’’
इजराइल-हमास युद्धविराम बृहस्पतिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे प्रभावी होगा. मिस्र के सरकारी टीवी ‘काहिरा’ की खबर में यह जानकारी दी गई है. इसके तहत इजराइल द्वारा पकड़े गए फलस्तीनी कैदियों के बदले में बंधकों की रिहाई होगी. दोनों पक्षों द्वारा रिहा किए जाने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इस समझौते से गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति भी बढ़ेगी.
इजराइल ने 300 फलस्तीनियों की सूची जारी की है जिन्हें इजराइल और हमास के इस समझौते के तहत रिहा किया जा सकता है.
इज़राइल के न्याय मंत्रालय ने रिहाई के पात्र 300 कैदियों की एक सूची प्रकाशित की, जिनमें मुख्य रूप से पत्थर फेंकने और अन्य छोटे अपराधों के लिए पिछले साल हिरासत में लिए गए किशोर शामिल थे. पहले चरण में सिर्फ 150 कैदियों की रिहाई की संभावना है. इजराइली सेना का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने वेस्ट बैंक में 1,850 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से अधिकतर संदिग्ध हमास सदस्य हैं.
बुधवार को कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इसकी घोषणा की गई और इसे मिस्र, अमेरिका और कतर द्वारा ‘‘मानवीय संघर्ष विराम’’ के लिए की गई मध्यस्थता का नतीजा बताया.
बयान के मुताबिक, इस समझौते से गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति भी बढ़ेगी और राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों के काफिलों को बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी.
नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक से पहले जोर दिया कि समझौता इजराइल के सैन्य अभियान से हमास पर दबाव बढ़ने का नतीजा है. उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और इजराइल की सुरक्षा को गाजा से कोई खतरा नहीं होने की पुष्टि समेत सारे लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा.
इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम युद्ध कर रहे हैं और सारे लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा.’’ उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और इसे लेकर हम प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘‘जब तक हर व्यक्ति देश नहीं लौटता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. युद्ध के कई चरण हैं और बंधकों की वापसी भी चरणबद्ध होगी.’’
रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की आक्रामकता हमास पर दबाव बनाने में ‘‘अहम कारक’’ रही. उन्होंने कहा, ‘‘दबाव के बिना बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना संभव नहीं था.’’ उन्होंने संकल्प जताया कि चार-पांच दिन के विराम के बाद युद्ध फिर से आक्रामक तरीके से लड़ा जाएगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं कतर के शेख तमिम बिन हमद अल-थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी के अहम नेतृत्व और इस समझौते पर पहुंचने में उनकी भागीदारी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं.’’ उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं.
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